रासायनिक खते व कीटकनाशकांवरील जीएसटी रद्द करा -विनोद तराळ यांची मागणी
मुक्ताईनगर शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील जीएसटी रद्द करण्यासाठी माफदा संघटनेच्या माध्यमातून मागील काही काळापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. या विषयावर नव्या सरकारकडून अधिक ठोस पावले उचलली जातील, असा विश्वास माफदा संघटनेचे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक भार
रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील जीएसटीमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. या कृषी सामग्रीवर 5% ते 18% दरम्यान जीएसटी लागू आहे, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर होत असून, शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर विपरित परिणाम होत आहे.
संघटनेचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न
माफदा संघटनेने या विषयावर आधीच विविध स्तरांवर प्रयत्न केले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडे निवेदने देणे, आंदोलने आयोजित करणे, आणि कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून ठोस उपाययोजना सुचवणे असे अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत.
नव्या सरकारकडून अपेक्षा
“नव्या सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. जीएसटी रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकत्र येऊन आवाज उठवला पाहिजे,” असे मत विनोद तराळ पाटील यांनी व्यक्त केले. संघटनेच्या पुढाकाराने एक व्यापक आंदोलन उभारण्याचा निर्धार त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांचे प्रतिक्रीया आणि अपेक्षा
जीएसटीमुळे शेतीच्या खर्चात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. “सरकारने जर ही करप्रणाली रद्द केली, तर शेती परवडणारी होईल,” असे मत अनेक शेतकऱ्यांनी मांडले. माफदा संघटनेचे प्रयत्न यशस्वी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी संघटनेला पाठिंबा दर्शवला.
राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची
जीएसटीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर पक्षीय राजकारण न करता त्यांच्या भल्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणीही विनोद तराळ यांनी केली.
शेतीसाठी शाश्वत उपायांची गरज
रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवरील जीएसटीसारख्या आर्थिक प्रश्नांबरोबरच शेतकऱ्यांसाठी शाश्वत उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे. या विषयावर माफदा संघटना विविध पातळ्यांवर चर्चा आणि विचारमंथन करत असून, लवकरच या संदर्भात व्यापक योजना सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जीएसटी हटवल्यास उत्पादन खर्च कमी होईल, शेती परवडणारी होईल, आणि कृषी विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे.
